Mukhundo.com

१० ठूला मिडिया हाउसलाई पत्रकार महासंघको एकहप्ते अल्टिमेटम


mukhundo.com, २०७७ असार ४ बिहीबार


१० ठूला मिडिया हाउसलाई पत्रकार महासंघको एकहप्ते अल्टिमेटम

काठमाडौ। नेपाल पत्रकार महाँसंले पत्रकारहरुमाथि भईरहेको विभिन्न समस्या र मिडिया हाउसले गरेका व्यवहार सच्याउन माग गर्दै राजधानीका १० ठूला मिडियालाई एकहप्ते अल्टिमेटम सहितको पत्र बुझाएको छ ।

कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोष्ट, माउन्टेन टिभी लगायतका मिडियालाई महासंघले आन्तरिक रुपमा वर्गीकरण गरेका १० वटा ठुला सञ्चारगृहहरुमा पत्रकार महासंघले विहिवार एकहप्ते अल्टिमेटम पत्र बुझाएको महाँसंधले जनाएको छ । पत्रकार तथा कर्मचारीहरुलाई जबर्जस्त निष्काशन गर्ने, बेतलवी बिदा बस्न दवाव दिने, राजिनामा दिन बाध्य पार्ने र काम गर्ने वातावरण नदिने १० सञ्चारगृहलाई महासंघले हप्तादिनभित्र समस्या सल्टाउन अन्यथा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने व्यहोरा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघको मंगलबार बसेको बैठकको निर्णय अनुरुप समस्याग्रस्त सञ्चारगृहमा एकहप्ते अल्टिमेटम पत्र बुझाइएको केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीले बताए ।

गत मंगलवारको निर्णय अनुसार महासंघले विभिन्न सञ्चार सम्वद्ध संघरसंस्थाको नेतृत्व एव श्रमजीवी पत्रकार मैत्री निकाय र संगठनसहित महासंघका प्रतिष्ठान एवं उपत्यका प्रदेश समितिका कार्यसमितिसँग पनि आन्दोलनको तयारीबारे छलफल भइरहेको छ ।

महासचिव रमेश विष्टको नेतृत्वको एक टोलीले ठुला मिडियामा काम गर्ने पत्रकारको अवस्थाबारे अध्ययन गरि यसैसाता रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरेको थियो । सोही रिपोर्टका आधारमा गत मंगलवारको उपलब्ध केन्द्रीय समिति बैठकले पत्रकार तथा कर्मचारीलाई जबर्जस्त निष्काशन गर्ने, न्युनतम पारिश्रमिक लागू नगर्ने, राजिनामा दिन दवाव दिने, कोरोनाको बहानामा पेशाबाटै निकाल्ने मिडियाहाउसको लिष्ट तयार गरेको थियो ।

जसमा, कान्तिपुर, अन्नपूर्ण, नयाँ पत्रिका, नागरिक, माउन्टेन टिभी, हिमालय टिभी, एपी १ टिभी, राजधानी दैनिक, उज्यालो रेडियो र एभिन्युज टिभी परेका छन्, जहाँ विहिवार अल्टिमेटम पत्र बुझाइएको छ ।

यता न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, प्रेस रजिस्ट्रार तथा प्रेस काउन्सिलबाट पनि श्रमजीवी पत्रकारलाई दुःख दिने सञ्चारगृहलाई कानुनी दवाव दिन र आवश्यक परेमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधा रोक्का गर्नका लागि तयारी पनि गरिरहेको सञ्चार मन्त्रालय श्रोतले बतायो।

यता कानुनी लडाईलाई पनि प्रभावकारी बनाउन पीडित पत्रकार तथा कर्मचारीहरुलाई प्रेस रजिस्ट्रारमा उजुरी दिन लगाउनेदेखि मिडिया हाउसहरुलाई ऐन विपरित कदम नचाल्न दवावसहितको पत्राचार पनि सरकारका निकायहरुबाट भइरहेको बुझिएको छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया

Latest News

Advertisement