Mukhundo.com

केबुल टिभीको दादागिरी : महिनाभरिको पैसा असुलेर आफूखुसी च्यानल बन्द


mukhundo.com, २०७६ असार ११ बुधबार


केबुल टिभीको दादागिरी : महिनाभरिको पैसा असुलेर आफूखुसी च्यानल बन्द

उपभोक्तासँग टेलिभिजन प्रसारणको रकम अग्रिम रूपमा असुलेर केबल टेलिभिजन प्रसारकले विदेशी च्यानल प्रसारणमा रोक लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोधमा उनीहरूले सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि २४ घन्टा प्रसारण बन्द गराएका हुन् ।

इन्टरनेट तथा डिजिटल टिभी समन्वय समिति र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघले संयुक्त रूपमा विदेशी च्यानल प्रसारणमा रोक लगाउँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । विदेशी च्यानलमा ‘क्लिन फिड’ लगाउने (विज्ञापनरहित बनाउने) व्यवस्थाप्रति केबल टिभी सञ्चालकहरूको विरोध छ । तर, शुल्क तिरेर हेरिने विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै छ ।

वस्तु तथा सेवाको बजार प्रवर्द्धन तथा बिक्री वितरण गर्न सेवाको प्रचारका लागि गरिने विज्ञापन तथा त्यससम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २४ पुस ०७५ मा राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २ माघमा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि २५ माघदेखि संसदीय समितिले दफावार छलफल थालेको थियो । समितिले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन ८ चैतमा राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले १० चैतमा पारित गरेको विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा छलफलकै क्रममा छ ।

क्लिन फिड नहुँदा वार्षिक २ अर्बको विज्ञापन विदेशीलाई
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हाल एक सय ३९ विदेशी च्यानल डाउनलिंकको अनुमतिपत्र लिएर प्रसारणमा छन् । अधिकांश च्यानल विज्ञापनसहित प्रसारण भइरहेका छन् । स्वदेशी च्यानलबाट प्रसारण हुने विज्ञापनमा राजस्व लाग्ने भए पनि विदेशी च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गरेबापत कुनै किसिमको राजस्व बुझाउँदैनन् ।

नेपाल विज्ञापन संघका अनुसार क्लिन फिड नीति लागू नहुँदा वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँको विज्ञापन बजार विदेशी च्यानलको कब्जामा गएको छ । संघले विगत लामो समयदेखि क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनको माग गर्दै आएको छ । वार्षिक सात लाख रुपैयाँमै प्राप्त हुने अनुमतिपत्रका आधारमा विदेशी टेलिभिजन च्यानल डाउनलिंक गरी नेपालमा प्रसारण गर्न सकिने अवस्था रहेको संघका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजाल बताउँछन् ।

‘स्वदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन बजाउँदा राज्यलाई कर तिरिरहेका हुन्छन्,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘तर, विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापन बजाउँदा त्यसको कुनैै राजस्व तिर्नु नपर्ने ?’ मनोमानी रूपमा नेपाली केबल व्यवसायीहरूले टेलिभिजन प्रसारणमा उपभोक्ताबाट मनलाग्दी शुल्क उठाइरहेको भन्दै त्यसलाई समेत नियमन गर्नुपर्नेमा विज्ञापन संघले जोड दिएको छ ।

७ साउन ०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी च्यानलबाट निर्बाध रूपमा भइरहेको विज्ञापन प्रसारणमा रोक लगाउने भन्दै विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति २०७३ जारी गरेको थियो । सो नीतिमा १ साउन ०७४ देखि नै सशुल्क र निःशुल्क दुवै किसिमका विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित बनाउने घोषणा गरिएको थियो । तोकिएको मितिभन्दा तीन दिनअघि २९ असार ०७४ मा विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै नीतिमा उल्लेख भएका कतिपय कार्य सम्पादन गर्न बाँकी रहेको भन्दै क्लिन फिडको कार्यान्वयन स्थगन गरेको थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार क्लिन फिडविनाका विदेशी च्यानल बन्द हुने भएपछि नेपालस्थित भारतीय दूतावासले क्लिन फिड लागू नगर्न धम्कीपूर्ण भाषामा पत्राचार गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा ९० प्रतिशत भारतीय छन् । भारतीय च्यानलका प्रतिनिधिले समेत सरकारलाई नीति कार्यान्वयन नगर्न निरन्तर रूपमा दबाब दिँदै आएका छन् ।

भ्रम छर्दै केबल प्रसारक
सरकारको क्लिन फिडसम्बन्धी व्यवस्थाले विदेशी च्यानलको प्रसारण नै बन्द गर्ने होइन । त्यस्ता च्यानलमा रहेका विज्ञापन हटाएर मात्रै नेपालमा प्रसारण गरिने भनिएको हो । हाल सिएनएन, बिबिसी, अलजजिरालगायत टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित रूपमै नेपालमा प्रसारणमा छन् । त्यसैले विधेयक लागू भए पनि यी च्यानललाई कुनै प्रभाव पार्दैन । तर, केबल टेलिभिजन वितरकहरूले भने यस्ता च्यानलसमेत बन्द हुने भन्दै उपभोक्तामा भ्रम छरिरहेका छन् ।

सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयकमा के छ ?
नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त व्यवस्था लागू हुने मिति तय गर्ने भनिएको छ । साथै, विदेशी विज्ञापन नेपालका सञ्चारमाध्यमले डबिङ गरी प्रसारण गर्नसमेत विधेयकको व्यवस्थाले रोक लगाउनेछ । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध कसुर गर्ने–गराउने व्यक्तिलाई पाँच लाख जरिवाना प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तो छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित प्रसारण गर्दा ग्राहकबाट शुल्क लिन पाउने र विज्ञापनसहित प्रसारण गर्दा ग्राहकबाट कुनै शुल्क लिन नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । अमेरिका, युरोपेली मुलुक, दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा विज्ञापनसहित प्रसारण गर्ने च्यानलहरूले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने, तर विज्ञापनरहितमा भने ग्राहकबाट मासिक शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानले विदेशी च्यानल नियमन गर्न छुट्टै कानुन बनाएर ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । भुटानले भने विदेशी च्यानल वितरणको अधिकार सरकारी निकायमै सीमित राखेको छ । यसरी सबैजसो मुलुकले विदेशी टेलिभिजन च्यानलबाट प्रसारण हुने विज्ञापनलाई नियमनको व्यवस्था गरे पनि नेपालमा भने हालसम्म कुनै व्यवस्था छैन ।

प्रसारण बन्द गराउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्छौँ
ऋषिराम तिवारी
प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
विधेयकको विरोधस्वरूप केबल व्यवसायीले विदेशी च्यानल प्रसारणमा रोक लगाएको विषयप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो जनताको हकहितसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । त्यसैले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र अन्य ऐनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही गर्छौँ ।

नेपाली च्यानल पर्याप्त छन्, विदेशी बन्द हुँदा पनि फरक पर्दैन
रवीन्द्रकुमार रिजाल
अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन संघ
अहिले दुई सय १६ नेपाली टेलिभिजन च्यानल प्रसारणमा छन् । त्यसमध्ये स्याटेलाइट टेलिभिजनको संख्या १८ छ । पर्याप्त मात्रामा नेपाली च्यानल भएको अवस्थामा क्लिन फिडका कारण विदेशी च्यानल बन्द हुँदा पनि कुनै फरक पर्दैन । बरु नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूको विषयवस्तुको गुणस्तर बढ्छ । यो राष्ट्रियताको लडाइँ पनि हो । नेपाली उपभोक्ताबाट ठूलो मात्रामा पैसा संकलन गरेर विदेशी च्यानललाई सुम्पिन केबल व्यवसायी यति साह्रो किन लालायित छन्, बुझ्न सकिएको छैन ।

विधेयकको सम्भावित प्रभावको झलक देखाउन मात्रै खोजेका हौँ
सुधीर पराजुली
अध्यक्ष, नेपाल केबल टिभी महासंघ
हामीले विधेयकको विरोधस्वरूप विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द गरेका होइनौँ । सरकारले विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकमा ल्याएको क्लिन फिडको व्यवस्था लागू हुँदा पर्ने असरको विषयमा उपभोक्तालाई अहिले नै महसुस गराउन खोजेका मात्रै हौँ । विधेयक कार्यान्वयनमा जाँदा देखाउन सकिने च्यानलहरू अहिले पनि प्रसारण भइरहेका छन् । यतिमै उपभोक्ताले चित्त बुझाउँछन् भने ठीकै छ । तर, विदेशी च्यानल प्रसारण नहुँदा उपभोक्ता अहिलेको शुल्क तिर्न तयार हुँदैनन् । शुल्क घटाउनुपर्दा खर्च सञ्चालन नधानेर केबल टेलिभिजनको प्रसारण बन्द गराउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको हक कुण्ठित गर्न पाइँदैन
काशीराज दाहाल, सञ्चारविद्
निर्बाध रूपमा सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको विषय हो । सहज रूपमा सूचना प्रवाह गर्नकै लागि स्थापना भएका संस्थाहरूले त झन् नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित गर्न पाइँदैन । संविधानअनुसार नमिलेका विषय छन् भने वार्ता र छलफलका माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । नयाँपत्रिकाबाट

प्रतिकृया

प्रतिकृया

Latest News

Advertisement