Mukhundo.com

‘एक्लिदै प्रधानमन्त्री’


mukhundo.com, २०७६ असार ९ सोमबार


काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट इतिहासकै सबभन्दा ठूलो जनमत प्राप्त पार्टी नेकपा अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर यताकता नेकपाको भूमिका सरकारमा खासै देखिन छोडेका छन्। दुई पार्टी एकता भएको १३ महिना वितिसक्दा समेत पार्टीले पूर्णता पाउन नसक्दा पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिका अहिले सरकारमा शून्य जस्तै छ।

हाल नेकपामा नौ जना सचिवालय सदस्य छन्। ४५ सदस्यीय समिति छ र २ सय ४१ केन्द्रीय कमिटी छ। तर यी समितिहरुको समयमै बैठक हुन सकेको छैन। यसले पनि नेकपाका सरकार चलाउन सकस भइरहेको हो।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पनि प्रधानमन्त्री एक्लिदै गएको देखिन्छ। पार्टीको राजनितिक प्रतिवेदन प्रकाशनमा ढिलाई हुनु, पार्टीको कार्यदिशा पहिल्याउन नेताहरुलाई सकस हुनु जस्ता कारणले नेकपाभित्रै पनि पार्टीको धारणा बारेमा धेरै नेताहरु अनविज्ञ छन्।

खतराको घण्टी बज्योः शर्मा

सदन, सडक र पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले अहिले प्रधानमन्त्री एक्लिदै गएको कान्तिपुर दैनिकका पूर्वसम्पादक सुधिर शर्माको तर्क छ। शर्माले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अहिले प्रधानमन्त्रीलाई सदन, सडक र पार्टीभित्रैबाट पनि पेलिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

उनले भनेका छन्ः ‘असार ४ गतेको मण्डला–प्रदर्शन जति ठूलो थियो, त्यसभन्दा ठूलो त्यसले दिएको सन्देश हो। गैरराजनीतिक मुद्दमा जनता यसरी सडकमा आउन थाल्नु प्रधानमन्त्रीका निम्ति खतराको घण्टी हो।’

शर्माको विश्लेषण छ, सडक, सदन, सत्ता र सहकर्मी यी सबैतिरबाट प्रधानमन्त्री सुरक्षित छैनन्। यसरी पछिल्लो राजनीतिक विकास क्रमलाई केलाउने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीसामु खतराको घण्टी बजेकै हो। यसरी खतराको घण्टी बज्नु आफ्नै कमजोरी देखिन्छन् शर्मा।

पार्टीको बैठक बस्न नसक्नु

प्रधानमन्त्री अहिलेको यो परिस्थितिमा गुज्रनुमा पार्टीको विभिन्न कमिटिको बैठक बस्न नसक्ुन पनि एक कारण हो। पार्टी एकता भएको १३ महिना गुज्रिसके पनि पार्टीभित्र छलफल बहस र अन्तरक्रिया हुन नसक्नुले पनि पार्टीभित्र नै असन्तुष्ट र अविश्वास बढ्दै गएको हो।
नियमिति बस्नुपर्ने सचिवालयको बैठक पनि मुस्किलले बस्छ । तर, स्थायी समितिको बैठक १३ महिनामा दुईपटक मात्र बसेको छ। यसमा केन्द्रीय कमिटी त एकपटक पनि बस्न सकेको छैन।

निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि हस्ताक्षर गर्न केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई अघिल्लो वर्षको १० जेठमा बालुवाटार बोलाइएको थियो। त्यसयता केन्द्रीय कमिटिको बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन। केन्द्रिय सदस्यले औपचारिक धारणा आफ्नो फोरममा राख्न पाएका छैनन्। पार्टीको अन्तरिम विधानमा भने ६ महिनामा एकपटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने व्यवस्था भएपनि अझै बस्न सकेको छैन। स्थायी समितिको बैठक तीन–तीन महिनामा बस्ने नेकपाको विधानमा रहेपनि अहिलेसम्म बस्न सकेको छ। विधानअनुसार ४ पटक स्थायी समितिको बैठक बस्नुपर्ने हो। तर, अघिल्लो वर्ष २१ असार र २९ मंसिरमा दुईपटक मात्रै बसेको छ।

असार २१ को स्थायी समितिको बैठकमा स्थायी समितिको सदस्यले सरकारको काम–कारबाहीको आलोचना गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अलग्गै समीक्षा बैठक बोलाउने भनेका थिए । त्यसको पाँच महिनामा दोस्रो बैठक बसेको थियो । त्यसअघि भदौ ८ र ९ तथा १८ र १९ गते बोलाइएको बैठक स्थगित भएको थियो।

२२ मंसिरमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति एकस्वर प्रश्न उठाएपछि २९ मंसिरमा स्थायी समिति बैठक बस्ने बाध्यता भएको थियो। यसरी नेकपामा बैठक, नेताहरुबीच छलफल र बहस नहुँदा अहिले नेकपाको नेताहरुबीच तिक्तता पैदा भएको प्रष्ट छ।

नेता र मन्त्रीको कुरा टेर्दैनन्

सरकार एक्लै पार्टीको छ। तर सरकारका मन्त्रीहरु भने एकै पटक सबैजसो भेट गराउने मेसो मिलेन वा मिलाएन सबैजसो मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीसंग भेट्न पाउदेन्। प्रधानमन्त्रीले चाँहे भने मात्र मन्त्रीहरुले भेट्न पाउछन्।

अहिले बाहलवाला मन्त्रीहरुमध्ये प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा नजिक र सिधा सम्पर्क हुने मन्त्री भनेकै संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा हो। उनी बाहेक अरु मन्त्रीहरुसंग प्रधानमन्त्री ओलीको खासै भेटघाट हुदैँन।

प्रधानमन्त्रीसंग महासचिव विष्णु पोडेल, संसदीय दलको उपनेताको रूपमा सुवास नेम्वाङ र सचिवालयको अगुवाको रूपमा मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको प्रधानमन्त्रीसँग सोझो पहुँच छ।

यस्तै विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई पनि यी माथिका नेताहरुको जस्तै सिधा पहुँच राख्छन्।  तर मन्त्रीहरुले भने प्रधानमन्त्रीसंग सिधा सम्पर्क गर्न पाउदैनन्। प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि मात्र जानुपर्छ। त्यसमा पनि आफूलाई चित्त नबुझेको विषय राख्दा प्रधानमन्त्री ओली सुनेपछि नसुनेको झै गर्ने गरेको नेकपाकै मन्त्रीहरु बताउछन्।

उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेललाई पनि प्रधानमन्त्रीले खासै वास्ता गर्दैनन्। पोखरेल मात्र होईनन्, ओलीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न लामो समयदेखि भूमिका खेल्दै आएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमेत प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन्। ज्ञवालीले गुठी विधेयकको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको एक संचारमाध्यमसंगको अन्तरबार्तामा भनेका थिए। यसले पनि प्रधानमन्त्रीसंग ज्ञवालीको सम्बन्ध चिसिएको प्रष्ट हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीसंग अरु नेताहरु पनि नजिक छैनन्। प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, राष्ट्रिय सभामा दलका नेता दीनानाथ शर्मा, राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई र प्रतिनिधिसभामा दलकी सचेतक शान्ता चौधरीको सीधा पहुँच प्रधानमन्त्रीसँग छैन। तर महासचिव पौडेलनिकट भट्टराई भने कतिपय छलफलमा सहभागी हुने गर्दछन्।

सांसदलाई थाहै हुदैनन् सरकारको नीति

सरकारले ल्याएको विधेयक तथा कार्यक्रमहरु सरकारका मन्त्री र दलका नेता तथा सचेतकलाई नै थाहा हुदैनन्। यसमा सांसदले सदनमा सरकारकै विरोध गर्छन्। सांसद मात्र नभई दलको सचेतक समेत सरकारको विपक्षमा बोल्ने गर्दछ। सांसदहरू योगेश भट्टराई, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, कृष्णप्रसाद दाहाल, रामनारायण बिडारी, रामकुमारी झाँक्रीले सरकारको कार्यशैलीको खुलेरै विरोध गरेका छन्। अझ, सत्तारुढ सांसद झपट रावलले त संसदमा मौनधारणसमेत गरे। यी घटनाले ओलीलाई छिमोटिदै छन्।

प्रमुख सचेतक देव गुरुङ आफैंले पनि संसद्को रोस्ट्रमबाटै पटकपटक सरकारको आलोचना गरे। प्रमुख सचेतकले सांसदहरुलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउने र संसदमा पार्टीको तर्फबाट धरणा राख्न आफ्नो सांसदहरुलाई रुलिङ गर्नुपर्ने हो। तर उनी आफैले विरोध जनाए।

असार १ गते संसदमा देब गुरुङले भनेका थिए, ‘नेपाली सेनाबाट विद्रोह गरेर जनमुक्ति सेनामा लागेकालाई नेपाली सेनाको मुद्दा लगाएर आजीवन कारावास ! यो ढंगले फैसला गर्ने प्रक्रिया बढ्दै गइरहेको छ? यसले नेपालको राजनीतिक कोर्स कता जान खोजेको हो भन्ने चिन्ताको विषय बढ्दै गएको छ ।’ त्यस्तै, २ गते पनि उनी संसदमा बोले। सुरक्षा र सूचनामा सरकार कमजोर भएको संकेत गर्दै उनले भने, ‘कथित स्वतन्त्र तिब्बतका युवा कांग्रेसले बौद्धमा सम्मलेन गर्यो भनेर भन्छ । हामीसँग कतिपय सूचना छैन। विदेशी आएर होटेलहोटेल लिएर कतिपय भित्रभित्रै तालिम प्रशिक्षणहरू चलाइरहेका छन् भन्ने खबर आइरहेको छ। त्यसलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने ? त्यसमा एउटा च्यालेन्ज छ।’

यति मात्रै होइन। संसदमा नेकपाका युवा सांसदको पनि उस्तै गुनासो छ। ती मध्ये एक हुन्, रामकुमारी झाँक्री। संसदीय दलका बैठकमा दुई अध्यक्षले निर्देशन दिनेबाहेक एजेन्डामा छलफलै नहुनेसांसद झाँक्रीको धारणा बाहिरिएको थियो।

‘संसदीय दलमा हाम्रा कुरा सुनिन्न, एजेन्डामाथि छलफल हुन्न, डेढ–दुई घन्टासम्म लेक्चर सुन्न मात्र बोलाइन्छ,’ झाँक्रीले भनिन्, ‘पार्टीभित्र यस्तो वातावरण भएकाले संसदमा पनि पार्टीले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन।’

यसरी नेकपाभित्रै पार्टीको भूमिका एजेण्डाका बारेमा धनीभूत छलफल र बहस हुन नसक्दा संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको नेकपाभित्रको यो तितो यर्थाथ हो। यसले नेकपालाई कमजोर बनाउदै गएको छ।

पार्टीका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अहिले ल्याएको विधेक तथा नीति कार्यक्रमहरु पार्टीका छलफल नभएर बाहिर आएको बताएका छन्। उनले एक संचार माध्यमसंगको कुराकानीमा चिकित्सा शिक्षा, मिडिया काउन्सिलदेखि गुठीसम्मका थुप्रै विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि मात्र थाहा भएको बताए थिए। उनले भनेका थिए,‘सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा पार्टीको उच्चस्तरमा छलफल भएको हुनुपर्छ, नीति निर्णय भएको हुनुपर्छ, समझदारी निर्माण भएपछि मात्र विधेयक आउनुपर्छ । यो आम नियम हो। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि विधेयकबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन। पार्टीको नेतृत्व तहमा कुनै विचार–विमर्श पनि छैन।’

उनले अहिलेको अवस्था आउन नेतृत्वमा देखिएको विचलन भएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘पार्टीमा नीति र विधि स्थापित नभएका कारण पनि यस्तो भइरहेको छ । सबै विधेयकहरूमा पार्टीको भूमिका हुनेगरी प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ । त्यो प्रक्रिया जबसम्म अपनाइदैंन, यस्तै अन्तरबिरोधहरू भइरहन्छन् र सरकार पनि अप्ठ्यरोमा परिरहन्छ।

प्रधानमन्त्री ओली अहिले चौतर्फी घेरामा परेका छन्। पार्टी, प्रतिपक्ष, सत्ता र सदनबाट घेरिनुमा आफ्नै कारण छन्। उनीले सहि निर्णय, छलफल बहस र समन्वयन गर्न नसक्दा अहिलेको विषम परिस्थितिमा गुज्रन पुगेको हो। अब उनीसंग दुईवटा विकल्प हुनेछन्। पहिलो पाएको अवसरलाई सदुपयोग गरि पार्टी,सत्ता र नेतृत्वलाई अगाडी बढाउने। अर्को आफ्नै कमजोरीलाई ढाकछोप गरी यो अवसरलाई गुमाउने… उनकै हातमा छ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया

Latest News

Advertisement